[दीवान]स्त्री दिवस पर विशेष (पटेल से संलाप : किश्त ८ )

kamal mishra kissakhwar at gmail.com
Sun Mar 9 09:26:06 CDT 2014


धन्यवाद, थोड़ी प्रतीक्षा करें अभय भाई


2014-03-09 11:40 GMT+05:30 Abhay Tiwari <abhaytri at gmail.com>:

> अगली कड़ी का इन्तज़ार है..
>
>
> 2014-03-08 21:39 GMT+05:30 mahmood farooqui <mahmood.farooqui at gmail.com>:
>
> kya cheez nikaal ke laaye hain mishra ji. Mujhe nahin lagta ki azadi purv
>> congress ke satta sameekron ka is se behtar koi prasang maine aajtak parha
>> hai. Mubarak
>>
>>
>> 2014-03-08 21:05 GMT+05:30 kamal mishra <kissakhwar at gmail.com>:
>>
>>>  दोस्तों, मांत्रिक के शरीर में प्रविष्ट वल्लभ भाई पटेल की आत्मा से
>>> मैंने जब सवाल पूछा कि, सरदार साहब, आख़िर क्यों १९३७ में प्रांतों में सरकार
>>> गठन के बाद बेतरह उठापटक मची, और खास करके मध्य प्रान्त में तो दलित महिला से
>>> बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे चार दोषियों को साफ छोड़ने का आदेश नारायण
>>> भास्कर खरे मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य द्वारा जारी किया गया जिसके ऊपर खुद कानून
>>> विभाग का ही दायित्व था? तो यह सवाल सुनकर पटेल साहब कि आत्मा ने बड़ी भारी
>>> आवाज में कहना शुरू किया कि बलात्कार कि वह दुःखद घटना दरअसल १९३६ में वर्धा
>>> के एक सब इंस्पेक्टर दाऊद के घर पर हुयी थी। उस घृणास्पद कृत्य में दाऊद के
>>> अलावा शिक्षा विभाग का एक अधिकारी जफ़र, अमरावती का एक वकील सर्फुद्दीन, और तीन
>>> अन्य लोग भी शामिल थे। बाद में शिनाख्त न हो पाने के चलते सर्फुद्दीन तो बच
>>> गया लेकिन तीनों सहअभियुक्तों को दो-दो साल, जफ़र को तीन और दाऊद को चार साल के
>>> लिए कैद- ए- बामशक्कत जैसी सज़ा सुनायी गयी। वैसे घटना में शामिल सभी अभियुक्त
>>> प्रभावशाली मुसलमान और पीड़िता मोची जाति की एक तेरह वर्षीय बालिका थी। इस बुरी
>>> घटना की खबर ने सारे मध्य प्रान्त में बड़ी सनसनी फैला दी। घटना के बाद से हर
>>> तरफ इसी की चर्चा थी, जब तक कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने अप्रैल
>>> १९३७ में इस मामले से सम्बंधित सुनवायी के लिए आयी याचिका को ख़ारिज करते हुए
>>> दोषियों की सजा को बहाल रखने का अपना अंतिम फैसला नहीं सुना दिया।
>>>
>>> पहले पहल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष में कुल पाँच
>>> वकील शामिल थे। छह दिनों तक लड़की से सवाल-जवाब किया जाता रहा और इस मुकदमें के
>>> दौरान अकेले पीड़िता का बयान ही १११ पन्नों में दर्ज हुआ। बाद में, बचाव पक्ष
>>> ने मुकदमें को एक यूरोपी आई. सी. एस अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए भेजे जाने
>>> की गुहार लगायी जहाँ सुनवाई के बाद उन अभियुक्तों की सजा पर निर्णय की मोहर
>>> लगा दी गयी। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिका को
>>> अप्रैल १९३७ में अंतिम रुप से ख़ारिज किये जाने तक मामले का मुख्य आरोपी जफ़र
>>> ज़मानत पर खुला घूमता रहा। इस दौरान तीनों अदालतों में से किसी एक में भी यह
>>> तर्क बचाव पक्ष की तरफ से सामने नहीं आया कि लड़की की रजामंदी से उसके साथ
>>> संबंध बनाया गया था, और न ही यह कि ये एक तकनीकी मामला था। फिर बाद में
>>> दोषियों की तरफ से सजा कम करने जैसी कोई याचिका भी कहीं नहीं दी गयी। लेकिन
>>> जनवरी १९३८ में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मि. शरीफ़ ने
>>> इस मामले के तीन प्रमुख बंदियों की रिहाई का आदेश जारी करते हुए उनकी सजा घटा
>>> कर सिर्फ एक वर्ष कर दी। इस आशय के अपने आदेश में मि. शरीफ़ ने यह कहा कि यह
>>> महज़ एक तकनीकी अपराध था जिसमें संभोग के लिए लड़की खुद रजामंद थी और इसलिए
>>> अदालत का वह फैसला बेहद कड़ा और अनुचित है।
>>>
>>> इतना ही नहीं तीन प्रमुख दोषियों को जेल से रिहा करने के बाद अभी जेल में
>>> एक साल से भी कम की कैद में रहे जफ़र की दया याचिका को भी मि. शरीफ़ ने यह
>>> निर्णय लिखते हुए स्वीकार कर लिया कि उसकी पत्नी कि मृत्यु के बाद उसके
>>> नाबालिग बच्चों की देख-रेख की सारी जिम्मेवारी अब खुद जफ़र की ही है इसलिए उसे
>>> एक वर्ष न पूरा होने की सूरत में भी रिहाई मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि मि. शरीफ़
>>> के अतिरिक्त किसी ने भी, मतलब खुद आरोपियों ने भी, इस मामले में अपराध को
>>> तकनीकी बताने या लड़की की तरफ से किसी किस्म की रजामंदी के होने जैसी बात कहने
>>> का हौसला नहीं दिखाया था। इस निर्णय में यह कहा गया कि लड़की पहले से ही यौनिक
>>> अनुभव संपन्न थी, जबकि इस अनुमान के लिए कोई विशेष सबूत नहीं था। कुल मिला कर
>>> चिकित्स्कीय प्रमाण तो इसके विरोधी दावे को ही पुष्ट करते लगते थे। फरवरी में
>>> जफ़र की रिहाई के बाद सब इंस्पेक्टर दाऊद की प्रार्थना भी विचार के लिए स्वीकार
>>> कर ली गयी। दस अप्रैल के बाद उसकी प्रार्थना के ऊपर निर्णय सुनाने का फैसला भी
>>> आगामी विधान सभा बैठक के बिना हंगामे सकुशल संपन्न हो जाने की गरज से लिया गया
>>> ही प्रतीत होता था। इस बीच मि. शरीफ़ ने इसी मामले से सम्बद्ध रहे सर्फुद्दीन
>>> को, जिसे शिनाख्त न हो पाने के चलते पहले ही बरी कर दिया गया था, अमरावती का
>>> पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का भी प्रयास किया। जिसका दूसरे सभी
>>> मंत्रियों ने जमकर विरोध किया और इसलिए मि. शरीफ़ को अपना यह कदम वापस लेना
>>> पड़ा। बाद में शरीफ़ ने यह स्वीकार किया कि ऐसा वे अपनी बीबी के दबाव में कर रहे
>>> थे जो सर्फुद्दीन की पत्नी की बहन लगती है।
>>>
>>> इस मामले में शरीफ़ के विवादास्पद निर्णयों की प्रतिक्रियां में शहर में
>>> बढ़ते असंतोष और लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर कांग्रेस विधायक दल
>>> के कुछ सदस्यों ने ९ या १० मार्च को एक बैठक बुला कर इस मसले पर शरीफ से बात
>>> करने का फैसला किया। इस बैठक में शरीफ़ उपस्थित रहे। डेपुटी स्पीकर श्रीमती
>>> काले इस बैठक में शरीफ़ महोदय के निर्णयों की निर्मम आलोचना करते हुए रो पड़ी।
>>> जिसके बाद शरीफ़ ने एक पूरी तरह उपेक्षापूर्ण रवैया दर्शाते हुए और अपना पक्ष
>>> स्पष्ट करते हुए यह कहा कि यह कोई वैसा मामला नहीं है कि जिस पर औरतों की
>>> मौजूदगी में खुल कर बात हो सके और मैंने सोच समझ कर ही उन्हें रिहा करने का
>>> फैसला किया है। जब अखिल भारतीय कांग्रेस संसदीय उप समिति के चेयरमैन की हैसियत
>>> से मैं वल्लभ भाई पटेल स्वयं ११ मार्च १९३८ को वर्धा पहुंचा तो इस मामले के
>>> सभी तथ्यों की जाँच के लिए मैंने प्रधान मंत्री (प्रांत का मुख्य मंत्री) खरे
>>> और रविशंकर शुक्ल को तलब किया। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद जफ़र की रिहाई का
>>> पता सबसे पहले समाचार पत्रों के माध्यम से चला और इस निर्णय के बारे में वो
>>> पहले से वाकिफ नहीं थे। इस निर्णय को शरीफ ने दो महीने तक गुप्त रखा जिससे खरे
>>> और शुक्ल भी अत्यंत नाराज थे और चाहते थे कि इसके लिए मंत्री का इस्तीफा ले
>>> लिया जाय। मैंने डॉक्टर खरे को साथ ले कर सेगाव में महात्मा गांधी जी से भेंट
>>> की। खरे ने बापू को सारे मसले की जानकारी दी। जिसके बाद मामले की गम्भीरता और
>>> प्रदेश के बाहर भी इसके चलते होने वाले सम्भावित नुकसानों को देखते हुए शरीफ़
>>> से इस्तीफा लेने का विकल्प तय हुआ। यह फैसला हुआ कि इस मामले को कार्यसमिति को
>>> सूचित कर दिया जाय जो इस पर निर्णय करे।
>>>
>>> शरीफ़ ने खुद यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने इन निर्णयों की सूचना
>>> सहयोगियों को भी नहीं दी थी। हालांकि, वो कोई गैर तजुर्बेकार व्यक्ति नहीं थे।
>>> इससे पहले की सरकार में वो लम्बे समय तक शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा चुके
>>> थे। वो जफ़र को अपने उसी पिछले कार्यकाल से ही जानते आये थे क्योंकि उस दौरान
>>> सब इंस्पेक्टर जफ़र एक अधीनस्थ के रूप में अमरावती डिविजन के दौरों पर उनके साथ
>>> होता था। एक तरह से जफ़र और सर्फुद्दीन दोनों ही शरीफ़ साहेब के पूर्व परिचितों
>>> में से थे। तब मैंने ऐसे सभी मामलों की, जिनके बारे में यह अफवाह थी कि नैतिक
>>> अपराधों में लिप्त पाये गए बंदियों को शरीफ़ साहेब ने रिहाई के आदेश दिए हैं,
>>> बलात्कार के उक्त मामले के साथ ही, आख्या भेजने और शरीफ़ साहब का पक्ष भी
>>> उपस्थित करने के लिए प्रधान मंत्री खरे को लिख भेजा। रिपोर्ट भेजने के पहले ही
>>> खरे द्वारा विधान सभा सदस्यों की एक बैठक बुलायी गयी जहाँ इस वाकये पर लंबी
>>> बहस हुयी। जिसके बाद मुझे डॉक्टर खरे का इस आशय का पत्र मिला कि शरीफ़ द्वारा
>>> क्षमा याचना करने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया है। सच तो ये है कि उस
>>> तूफानी बैठक में जो लगभग आठ घंटे चली एक बार फिर श्रीमती काले ने शरीफ़ साहब की
>>> निर्मम आलोचना की और वे कष्ट से भर कर रो पड़ीं।  जिसके बाद शरीफ़ बैठक छोड़ कर
>>> चले गए। और घर पहुँच कर उन्होंने एक चिट्ठी लिख भेजी जिसमें कहा गया था कि "वो
>>>  एक बहन को अपने सामने रोता हुआ नहीं देख सकते और इसी लिए बैठक छोड़ कर चले गए।
>>> लेकिन अगर उनका इस्तीफा ही उस बहन को संतुष्ट कर सकता है तो वो इस्तीफा देने
>>> को तैयार हैं।" जिसके बाद बैठक के अंत में शरीफ़ के समर्थन में एक घोषणा पास
>>> हुयी जिसकी एक प्रति कार्यसमिति को भी स्वीकृति के लिए भेज दी गयी। इस घोषणा
>>> का आधार यह समझ थी कि शरीफ़ ने जफ़र को रिहा करने के अपने फैसले में हुई निर्णय
>>> की चूक को स्वीकारते हुए इसके लिए माफ़ी चाही है।
>>>
>>> एक तरफ जहाँ कई मंत्रियों का यह कहना था कि न तो वे और न ही पार्टी के अन्य
>>> सदस्य शरीफ द्वारा सिर्फ इस बात के लिए ही माफ़ी माँगने भर से संतुष्ट हो सकते
>>> हैं कि उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के आदेश जारी करने से पहले अन्य सहयोगियों
>>> को खबर न कर के गलत किया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसा
>>> विवादास्पद निर्णय तो वैसे भी पूरे प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देगा। वहीँ
>>> दूसरी तरफ शरीफ़ ने यह साफ कह दिया कि उन्होंने जफ़र को रिहा कर के कुछ गलत नहीं
>>> किया है, क्योंकि उन्हें यह मामला एक तकनीकी अपराध का लगता है। हालाँकि
>>> उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी चाही कि उन्होंने इस प्रकृति के मामले में निर्णय
>>> लेते समय अपने सहयोगिओं से पहले ही विचार विमर्श न कर, जैसा उन्होंने विरोध के
>>> बाद किया, गलती की है। बहरहाल, प्रधान मंत्री खरे द्वारा भेजी सूचना से मैं
>>> कतई संतुष्ट नहीं था।  और इस लिए मैंने कांग्रेस कार्यसमिति के सामने यह
>>> प्रस्ताव रखा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश मन्मथनाथ
>>> मुखर्जी से शरीफ द्वारा चार लोगों की रिहाई के आदेश की जाँच कराये। कार्यसमिति
>>> ने मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले की जाँच के लिए मुखर्जी
>>> को नियुक्त किया। अपनी रिपोर्ट में मुखर्जी ने शरीफ़ के द्वारा दिए रिहाई के
>>> आदेश को गलत तथा असंवैधानिक बताया। न्याय के क्षेत्र में भी इसे उन्होंने
>>> 'अप्रत्याशित' कहा। जिसके बाद १९३८ में ही शरीफ़ को अपने पद से हटना पड़ा,
>>> क्योंकि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था।
>>>
>>> (आगे भी ज़ारी)
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